डॉ. पूनम गुप्ता बनीं RBI की नई डिप्टी गवर्नर- तीन साल का कार्यकाल

  • भारतीय रिजर्व बैंक को मिला नया डिप्टी गवर्नर, पूनम गुप्ता को सौंपी गई जिम्मेदारी

  • IMF और वर्ल्ड बैंक का अनुभव, अब RBI में निभाएंगी अहम भूमिका

  • सरकार ने दी मंजूरी, तीन साल तक RBI की नीतियों को देंगे नया आयाम

नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉ. पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन वर्षों तक रहेगा। वे माइकल पात्र की जगह लेंगी, जिन्होंने जनवरी में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत अनुभव

डॉ. पूनम गुप्ता वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की डायरेक्टर और 16वें वित्त आयोग की सदस्य हैं। इससे पहले वे NITI आयोग की डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी और FICCI की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य भी रह चुकी हैं।

उनका 20 से अधिक वर्षों का अनुभव अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक में रहा है, जहां उन्होंने विभिन्न आर्थिक नीतियों और विकास परियोजनाओं पर काम किया है।

RBI की मौद्रिक नीति बैठक से पहले नियुक्ति

5 अप्रैल को होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक से पहले यह महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार और RBI नीतिगत फैसलों को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय हैं।

संजय मल्होत्रा बने थे नए गवर्नर

इससे पहले 9 दिसंबर को सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया था। वे 11 दिसंबर से इस पद पर कार्यभार संभाल चुके हैं।

कौन हैं संजय मल्होत्रा?

संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

उन्होंने फाइनेंस, टैक्सेशन, पावर, माइंस और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। संजय मल्होत्रा ने वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में भी कार्य किया है और वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर भी सेवाएं दी हैं।

डॉ. पूनम गुप्ता की नियुक्ति को भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

 

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