छह वर्षों से चुनाव मैदान से गायब दो राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस

  • सुनवाई की तिथि 02 और 03 सितंबर निर्धारित
  • जवाब न देने पर दल का नाम राजनीतिक दलों की सूची से हटाने की संस्तुति होगी
  • पारदर्शिता और सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही कार्रवाई

अंबेडकरनगर। जनपद अंबेडकरनगर से संबद्ध दो पंजीकृत, अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई उन दलों पर की गई है जिन्होंने वर्ष 2019 से 2025 के बीच आयोजित किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत पंजीकृत इन दोनों दलों के विरुद्ध यह कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 56/2025/पीपीएस-III, दिनांक 11 अगस्त 2025 के आधार पर की गई है।

छह वर्षों में एक भी चुनाव नहीं लड़ा
सूत्रों के अनुसार, 2019 से लेकर अब तक के छह वर्षों में इन दलों ने विधानसभा, लोकसभा अथवा स्थानीय निकाय के किसी भी चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे। इस पर निर्वाचन आयोग ने संबंधित दलों के पंजीकृत पते पर कारण बताओ नोटिस भेजा है।

नोटिस पाने वाले दल

1. राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी – ग्राम नसोपुर, पोस्ट नागपुर, तहसील जलालपुर, थाना जलालपुर, जिला अंबेडकरनगर, उत्तर प्रदेश-224149

2. फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी – मकान संख्या 244बी, कथमोरवा, पोस्ट मडैनिया, जिला अंबेडकरनगर, उत्तर प्रदेश-224147

21 अगस्त तक प्रत्यावेदन अनिवार्य
नोटिस में दलों के अध्यक्ष अथवा महासचिव को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रत्यावेदन को हलफनामा और संबंधित अभिलेखों सहित 21 अगस्त 2025 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 में उपलब्ध कराएं।

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