मेरठ। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाट समाज को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का अपना वादा पूरा करें। मलिक ने यहां आयोजित संघर्ष समिति के मेरठ और सहारनपुर मंडलों के पदाधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगामी एक दिसम्बर से समिति द्वारा जन जागरण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री को उनके वादों को पूरा करने के लिये आग्रह किया जायेगा।
उन्होने कहा कि गत 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा जाट समाज के विभिन्न संगठनों के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और प्रतिनिधियों आदि को जाट आरक्षण लागू करने का भरोसा दिलाया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह ने भी यही आश्वासन दिया था लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया है।
जाट नेता ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले भी आरक्षण संबंधी ऐसे ही वादे किये गये थे। जाट समाज लम्बे समय से इस संबंध में अपनी मांगे विभिन्न स्तरों से उठाता रहा है लेकिन निराशा के अलावा उसे कुछ नहीं मिल सका।
उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री स्वयं अपने किये वादे को पूरा करें क्योंकि पूरा जाट समाज उनसे अपेक्षा लगाये बैठा है। उन्होंने बताया कि इन्हीं तीनों राज्यों से जनजागरण अभियान शुरु किये जाने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की करीब 125 सीटों पर जाट समाज चुनावों को प्रभावित करता है और आरक्षण देने पर इसके असाधारण परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
