- आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा
- पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समन्वित कार्यप्रणाली सुनिश्चित होगी
- आउटसोर्स एजेंसियों पर नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और उनके पारिश्रमिक की समय पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” (UPCOS) के गठन की घोषणा की और कहा कि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हर महीने 5 तारीख तक किया जाएगा, साथ ही उन्हें सभी जरूरी लाभ दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और उनका वेतन समय पर और पूरी राशि के साथ दिया जाएगा।
योगी ने निर्देश दिया कि कर्मचारियों के बैंक खातों में हर महीने 5 तारीख तक पूरा वेतन जमा किया जाए और ईपीएफ/ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ भी समय पर प्रदान किए जाएं। साथ ही, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नए निगम के माध्यम से सभी नियुक्तियों में आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा और कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसे सभी लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने निगम के तहत पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समन्वित कार्यप्रणाली की भी बात की, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और भरोसा मिलेगा।
