- भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन दी जाएगी
- 45 दिनों में जमीन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होगी
- बंगाल में तत्काल प्रभाव से लागू होगा BNS
- आयुष्मान भारत योजना राज्य में लागू करने का फैसला
West Bengal में नई भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। हावड़ा स्थित Nabanna में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है और 45 दिनों के भीतर जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली TMC सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम नहीं उठाए।
बंगाल में लागू होगा BNS
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में पुराने IPC और CrPC की जगह लागू किए गए नए आपराधिक कानून Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) को अब पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। उनका आरोप था कि पूर्ववर्ती सरकार ने इसे जानबूझकर लागू नहीं किया था।
केंद्र की योजनाओं को भी मंजूरी
नई सरकार ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं को भी राज्य में लागू करने का फैसला लिया है। इनमें Ayushman Bharat Yojana और जन आरोग्य योजना प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को अब केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
इसके अलावा उज्ज्वला योजना से जुड़ी लंबित याचिकाओं को भी केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है।
BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों को सहायता
सरकार ने चुनावी हिंसा में मारे गए 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी उठाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाएगी।
अधिकारियों को मिलेगी सेंट्रल ट्रेनिंग
कैबिनेट बैठक में IAS और IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति देने का फैसला भी लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक क्षमता और बेहतर होगी।
नौकरियों में पांच साल का विस्तार
राज्य सरकार की नौकरियों में पांच साल के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। इसे कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है।
पहली बैठक में मौजूद रहे कई मंत्री
कैबिनेट बैठक में Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Nisith Pramanik, Ashok Kirtania समेत कई मंत्री मौजूद रहे। हालांकि, अभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है।
