लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में खाद्य, ऊर्जा और नगर विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 39 प्रस्ताव पेश हुए, जिनमें से 37 को स्वीकृति मिल गई। इस बार कैबिनेट का फोकस खासतौर पर किसानों और विकास योजनाओं पर रहा।
गेहूं का MSP बढ़ा, खरीद 30 मार्च से
सरकार ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष से ₹160 अधिक है। गेहूं खरीद 30 मार्च से 15 जून 2026 तक प्रदेश के 6500 केंद्रों पर की जाएगी।
ऊर्जा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा
ऊर्जा सेक्टर में घाटमपुर पावर प्लांट के लिए कोल माइन विकास हेतु ₹2242.90 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गोरखपुर में 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
गोरखपुर बनेगा ‘सोलर सिटी’
सरकार ने गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना को भी आगे बढ़ाया है। इसके तहत सौर ऊर्जा उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष परियोजनाएं लागू की जाएंगी।
‘नवयुग पालिका योजना’ को हरी झंडी
नगर विकास विभाग के तहत “नवयुग पालिका योजना” को मंजूरी दी गई है। यह योजना प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों में लागू की जाएगी, जिससे शहरी सुविधाओं में सुधार होगा।
शोधित जल के पुन: उपयोग की नीति
कैबिनेट में ‘उत्तर प्रदेश राज्य नीति (SRTW)-2026’ पर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य शोधित जल के सुरक्षित और प्रभावी पुन: उपयोग को बढ़ावा देना है।
हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा
पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों रोशन-उद-दौला और छतर मंजिल को PPP मॉडल के तहत हेरिटेज पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल रहा।
