नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में चल रहा है। इसके साथ ही मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.14 करोड़ हो गई है, जिनमें से 89 लाख से अधिक का निर्माण लिए जारी है और 52.5 घरों के निर्माण कार्य लाख को पूरा कर के लाभार्थियों को वितरित किया गया है।मिशन के तहत कुल निवेश 7.52 लाख करोड़ है और जिसमें 1.85 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के रूप में हैं। अब तक, 1.13 लाख करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति ने 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 3.74 लाख घरों के निर्माण में अंतरित होने वाली परियोजनाओं के संशोधन के लिए भी मंजूरी दी ।
प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) की केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 56 वीं बैठक में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव, दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में यह जानकारी दी गई । पीएमएवाई-यू के सहभागिता में किफायती आवास, लाभार्थी उन्मुख निर्माण, साथ ही लम्बवत मलिन बस्ती पुनर्विकास के तहत कुल 3.61 लाख घरों को निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी इसके अलावा 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में अलावा सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक ई-वित्त मॉड्यूल भी शुरू किया गया था। इस ई-वित्त मॉड्यूल को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना – शहरी की एमआईएस प्रणाली के सभी मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया है और इनको प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना – शहरी की एमआईएस प्रणाली (पीएमएवाई–यू एमआईएस) के अंतर्गत ही डिज़ाइन किया गयाइस मॉड्यूल को जारी करते हुए, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सचिव ने कहा कि “ई-वित्त मॉड्यूल को किसी भी प्रकार की गलत सूचना को दूर करने के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया है।
