तमसा संकेत
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जनवरी 2025 से प्रभावी: राज्य कर्मचारियों को मिलेगा 55% महंगाई भत्ता और तीन महीने का एरियर
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16 लाख से अधिक कर्मियों के लिए राहत: योगी सरकार ने बढ़ाई महंगाई भत्ता की दर
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मूल वेतन के 53% से 55% तक का बढ़ोतरी, कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार की राह
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा राहत पैकेज देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसका लाभ प्रदेश के 16 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही, तीन माह का एरियर भी मई में दिए जाने वाले वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा।
अब कर्मचारियों को मूल वेतन का 53 प्रतिशत के बजाय 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिए डीए बढ़ाए जाने के बाद से ही राज्य कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी की उम्मीद थी। वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुहर लगा दी।
राज्य सरकार ने यह फैसला सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे कर्मचारियों के लिए किया है। इस लाभ का दायरा काफी व्यापक है, जिसमें राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षण संस्थान, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कार्मिक और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत कर्मी शामिल हैं।
107 करोड़ रुपये मासिक व्यय, एरियर से आएगा 193 करोड़ का भार
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस निर्णय के लागू होने से राज्य सरकार पर हर माह लगभग 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। वहीं, जनवरी से मार्च 2025 तक के एरियर के रूप में लगभग 193 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाले करीब 12 लाख कर्मियों के GPF में 129 करोड़ रुपये की धनराशि जमा होगी।
वित्तीय अनुशासन के साथ राहत देने की पहल
सरकार का यह फैसला राज्यकर्मियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा, बल्कि बाजार में भी आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
