क्या IMF लोन पर मोदी सरकार की असफलता है कांग्रेस की चिंता की वजह?

  • नक्शे में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर मचा बवाल
  • कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की चूक या साज़िश?
  • पोस्ट हटते ही शिवकुमार ने दी सफाई, कहा- ‘गलती थी’

बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा था। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा गया था कि वे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिलने वाले ऋण को रोकने में विफल रहे। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद यह पोस्ट हटा दिया गया।

कांग्रेस ने कहा – “यह गलती थी, शरारत करने वालों को हटाया”

कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह गलत है, एक छोटी सी गलती हुई थी। हमने इसे हटा दिया है। किसी ने शरारत की थी।”

जब पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर बार-बार हो रही गड़बड़ियों के बारे में पूछा गया, तो शिवकुमार ने कहा, “पोस्ट के लिए जिम्मेदार लोगों को हटा दिया गया है।”

भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, ‘आईटी सेल आतंकवादियों का स्लीपर सेल’

भाजपा ने इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, “कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाकर कर्नाटक कांग्रेस ने एक बार फिर अपना पाक-प्रेम दिखाया है। यह साफ है कि कांग्रेस का आईटी सेल पाकिस्तानी आतंकवादियों का स्लीपर सेल है।”

अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि “पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है।” अशोक ने आरोप लगाया, “पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाले सिद्धारमैया ने जनता के गुस्से के बाद अपना रुख बदला।”

IMF ने पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर का ऋण दिया

इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने शुक्रवार (9 मई) को पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर (करीब 12 हजार करोड़ रुपये) का नया ऋण दिया है। यह ऋण क्लाइमेट रेजिलिएंस लोन प्रोग्राम के तहत दिया गया है।

इसके अलावा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत मिल रहे 7 बिलियन डॉलर (करीब 60 हजार करोड़ रुपये) की मदद की पहली समीक्षा भी पूरी हो गई है। इसके बाद पाकिस्तान को अगली किस्त के रूप में 1 बिलियन डॉलर (करीब 8,542 करोड़ रुपये) मिलेंगे।

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