विपक्ष का हंगामा जारी, मानसून सत्र फिर ठप

  • बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर विपक्ष का संसद में लगातार हंगामा
  • लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 1 दिन के लिए स्थगित
  • खड़गे बोले– सदन कौन चला रहा है, उपसभापति या गृह मंत्री

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन भी विपक्ष की ओर से बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले को लेकर जोरदार विरोध देखा गया। नारेबाजी और वेल में आते विपक्षी सांसदों के चलते दोपहर 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही के तुरंत बाद लोकसभा और राज्यसभा को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

खड़गे बोले – सदन कौन चला रहा है, उपसभापति या अमित शाह?

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जुलाई को सदन में CISF तैनाती का मुद्दा उठाते हुए कहा — “विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन यहां विरोध करने पर CISF बुला ली जाती है। बताइए सदन आप चला रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह?” इस पर उपसभापति हरिवंश ने जवाब दिया कि सदन में CISF नहीं, मार्शल मौजूद थे।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, “आपका तरीका अलोकतांत्रिक है… सदन चलने नहीं देते। विपक्ष में रहने की ट्रेनिंग मुझसे ले लो क्योंकि 30-40 साल और वहीं रहोगे।”

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ी

सदन में जारी शोरशराबे के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राज्य में पहले से ही राष्ट्रपति शासन लागू है।

इधर लोकसभा ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्रतिनिधित्व समायोजन विधेयक, 2024 को पारित किया।

सत्र लगातार हंगामेदार

21 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र विपक्षी प्रदर्शन के कारण लगातार ठप रहा है। अब तक केवल 28 और 29 जुलाई को ही दोनों सदनों में पूरे दिन कामकाज हो सका था, जब पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चली थी।

दो अहम खेल विधेयक भी एजेंडे में

सरकार ने खेल क्षेत्र में पारदर्शिता और खिलाड़ियों के हितों के लिए दो विधेयक लाए हैं—

  • नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 – खेल संघों, जैसे BCCI, IOA, हॉकी इंडिया आदि के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए।

  • नेशनल एंटी-डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल – NADA को अधिक शक्तियां देने और डोपिंग विरोधी जांच को निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाने के लिए।

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