- भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट
- गुजरात, असम और बिहार में 12,328 करोड़ की नई रेल परियोजनाएँ
- पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने वाले फैसले किए
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार और अन्य राज्यों में कुल 12,328 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि इन परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर
बैठक में बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर की फोर लेन ग्रीनफील्ड मोकामा-मुंगेर हाईवे परियोजना को मंजूरी दी गई। HAM (हाइब्रिड एन्युइटी मोड) के तहत बनने वाले इस 82.4 किलोमीटर लंबे हाईवे पर कुल 4,447.38 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
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मोकामा-मुंगेर हाईवे मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर और मुंगेर से होकर भागलपुर को जोड़ेगा।
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परियोजना से माल ढुलाई और यातायात तेज और सुरक्षित होगा, जिससे लगभग 1.5 घंटे की बचत होगी।
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लगभग 14.83 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 18.46 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे डबलिंग
बैठक में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 177 किमी लंबी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन को डबल करने की योजना को मंजूरी दी गई।
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इस परियोजना से देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) और तारापीठ (पश्चिम बंगाल) तक रेल संपर्क मजबूत होगा।
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मल्टी-ट्रैकिंग से लगभग 441 गांव और 28.72 लाख लोगों की पहुंच सुधरेगी।
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CO2 उत्सर्जन में 24 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
अन्य रेल परियोजनाएँ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र, बिहार और असम में चार और रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। कुल लागत लगभग 12,328 करोड़ रुपए है। इनमें शामिल हैं:
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गुजरात में नई देशलपर-हाजीपीर-लूना और वयोर-लाखपत रेल लाइन (2,526 करोड़ रुपए)।
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बिहार में भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन (53 किमी, 1,156 करोड़ रुपए)।
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असम में फुरकाटिंग-न्यू तिनसुकिया डबलिंग (194 किमी, 3,634 करोड़ रुपए)।
पिछली मंजूरी और अन्य परियोजनाएँ
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19 अगस्त को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ओडिशा कटक-भुवनेश्वर 6-लेन रिंग रोड को मंजूरी।
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12 अगस्त को 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी (4,594 करोड़ रुपए निवेश)।
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8 अगस्त को पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए मंजूर।
अश्विनी वैष्णव का बयान:
“इन परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, सतत विकास और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न राज्यों में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोग सीधे लाभान्वित होंगे।”







