सवर्ण समाज के आरक्षण और आयोग गठन की मांग तेज

अंबेडकरनगर। अंबेडकरनगर जनपद के आलापुर तहसील परिसर में शुक्रवार को सवर्ण समाज के हक में आवाज बुलंद करते हुए राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। संगठन ने पंचायत चुनाव में 10 प्रतिशत आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में लागू आयुसीमा समाप्त करने और सवर्ण आयोग गठन की तीन प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि सवर्ण समाज के अधिकारों की अब अनदेखी नहीं की जा सकती।

पंचायत चुनाव में आरक्षण देने की उठाई मांग
संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रताप सिंह की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पंचायत चुनावों में भी सवर्ण समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान में ईडब्ल्यूएस कोटे की व्यवस्था होने के बावजूद स्थानीय निकायों में इस वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जो असमानता का प्रतीक है।

ईडब्ल्यूएस कोटे में उम्र की बाध्यता खत्म करने पर जोर
प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र युवाओं को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उम्र सीमा की वजह से अवसरों से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि जिस प्रकार अन्य आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट मिलती है, उसी तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी यह सुविधा दी जाए।

महासंघ के संरक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सवर्ण समाज की उपेक्षा अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार शीघ्र इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि सवर्ण आयोग का गठन जरूरी है, ताकि इस वर्ग की समस्याओं को संस्थागत स्तर पर सुना और सुलझाया जा सके।

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