लंबित और अस्वीकृत आवेदनों की पुनः समीक्षा के निर्देश

अंबेडकरनगर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करना और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में ठोस रणनीति तय करना था।

लक्ष्य पूर्ति पर जोर, विभागों और बैंकों को दिए स्पष्ट निर्देश

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने ओडीओपी (ODOP) मार्जिन मनी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) के अंतर्गत चल रही ऋण स्वीकृति एवं वितरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने योजनावार प्रगति का ब्योरा लेते हुए कहा कि सभी विभाग और बैंक यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति तय समय सीमा में की जाए।

सीडीओ ने विशेष रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों से कहा कि वे लंबित आवेदनों का अभियान चलाकर निस्तारण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ऋण स्वीकृति के साथ-साथ वितरण प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके।

लंबित व अस्वीकृत आवेदनों की पुनः समीक्षा के निर्देश

मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में यह स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र आवेदक को योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि जिन आवेदनों को किसी कारणवश अस्वीकृत किया गया है, उनका पुनः परीक्षण किया जाए। यदि पात्रता की पुष्टि होती है, तो उन मामलों को बैंकों को पुनः प्रेषित किया जाए, ताकि वास्तविक पात्र व्यक्ति को लाभ मिल सके।

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