नई दिल्ली। Special Intensive Revision (SIR) को लेकर जारी विरोध के बीच INDIA ब्लॉक के 19 विपक्षी दलों के सांसद मंगलवार को दिल्ली में ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ निकालेंगे। विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग (ECI) मुख्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। यह मार्च करीब 3 किलोमीटर का होगा। INDIA ब्लॉक ने 30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक के बाद इस कार्यक्रम का ऐलान किया था।
तीन प्रमुख मांगों पर बनी सहमति
30 सितंबर को हुई बैठक में विपक्षी दलों ने SIR और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त अभियान चलाने का फैसला किया था। बैठक में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े कई मुद्दों को उठाने पर सहमति बनी।
विपक्षी दलों की प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना, मतदाता सूची से हटाए गए नामों को सार्वजनिक करना और नाम हटाने से पहले संबंधित मतदाता को नोटिस देने की व्यवस्था शामिल है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता को अपना पक्ष रखने और अपील करने का अवसर भी मिलना चाहिए।
EVM की जगह बैलेट पेपर की मांग
INDIA ब्लॉक ने चुनाव में EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग भी उठाई है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के भरोसे को मजबूत करने के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराया जाना चाहिए।
इसके साथ ही विपक्षी दल SIR के तहत मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और चुनावी प्रक्रिया तथा मतदाता सूची से जुड़े कदमों का बचाव किया है।
2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में अभियान
INDIA ब्लॉक ने 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में ‘सेव डेमोक्रेसी’ अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इसके तहत जिला स्तर पर प्रदर्शन और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों का दिल्ली में चुनाव आयोग तक मार्च इसी अभियान का हिस्सा है।
पिछले साल भी ECI तक निकला था मार्च
इससे पहले 11 अगस्त 2025 को भी INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला था। उस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत विपक्षी दलों के नेता और सांसद शामिल हुए थे।
अब SIR को लेकर एक बार फिर विपक्षी दल संयुक्त रूप से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे हैं। इस दौरान मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए जाएंगे।
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