राहुल गांधी बोले- न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि विपक्ष का मार्च भगवान शिव की बारात की तरह है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, विपक्ष पीछे नहीं हटेगा।

राहुल गांधी ने विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक प्रस्तावित मार्च से पहले करीब 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है और ट्रेनों व बसों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा।

सरकार ज्ञानेश कुमार को बचा रही: राहुल

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जितना उन्हें बचाने की कोशिश करेगी, विपक्ष उतने ही सवाल उठाएगा। विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष जारी रखने की बात कही गई।

न्याय मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई

राहुल गांधी ने कहा कि न्याय मिलने में एक महीने, दो महीने या एक साल भी लग जाए, लेकिन विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने इस आंदोलन को किसी एक नेता की लड़ाई मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह देश के युवाओं के भविष्य, सम्मान और संविधान को बचाने की मुहिम है।

लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील

कांग्रेस समेत INDIA ब्लॉक की विपक्षी पार्टियों ने ‘चलो दिल्ली मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ के तहत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की घोषणा की। राहुल गांधी ने बताया कि विपक्ष इस मामले में अदालत में याचिका भी दाखिल करेगा। उन्होंने लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील की। जो लोग मार्च में नहीं पहुंच सकते, उनसे दोपहर तीन बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने तरीके से समर्थन जताने का आग्रह किया।

‘यह शिव का तांडव है, इसमें प्लानिंग नहीं होती’

प्रदर्शन की रणनीति को लेकर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी बहन उन्हें योजना बनाकर काम करने की सलाह देती हैं, लेकिन उनके मुताबिक यह आंदोलन शिव के तांडव जैसा है, जिसमें पहले से योजना बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आज सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और उसका उद्देश्य न्याय हासिल करना है।

विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है।