नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समयसीमा उसे हिरासत में लेने के साथ ही शुरू हो जाएगी। जांच एजेंसी की ओर से औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के समय से इसकी गणना नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को तय समय से अधिक हिरासत में रखना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में उसे तत्काल रिहा करना होगा।
जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंद्रकुर की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी हिरासत में लेने और औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के बीच के समय को अलग-अलग नहीं मान सकती। मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने के लिए जरूरी यात्रा समय को ही 24 घंटे की अवधि से बाहर रखा जा सकता है।
औपचारिक गिरफ्तारी का समय मानने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ‘सुजीत दास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में आई। मामला ड्रग तस्करी के आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में हुई देरी से जुड़ा था।
मामले के अनुसार, आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनकी औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन यानी 30 सितंबर को दर्ज की गई। जांच एजेंसी का तर्क था कि 24 घंटे की समयसीमा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के बाद शुरू होनी चाहिए।
वहीं, आरोपियों ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तारी दर्ज करने में देरी करके 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन बताया।
तय समय से 2 घंटे 45 मिनट बाद पेश किए गए आरोपी
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की दलील स्वीकार करते हुए हिरासत के वास्तविक समय से 24 घंटे की गणना की। कोर्ट के मुताबिक, आरोपियों को 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे हिरासत में लिया गया था। ऐसे में उन्हें 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था।
हालांकि, पुलिस ने आरोपियों को उसी दिन शाम 4:45 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इस तरह तय समयसीमा से 2 घंटे 45 मिनट की देरी हुई। अदालत ने इसे असंवैधानिक माना।
त्रिपुरा हाईकोर्ट का आदेश भी रद्द
मामले में आरोपियों को हिरासत में लेने और औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के बीच करीब 18 घंटे का अंतर था। जांच एजेंसी इस देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बता सकी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को हिरासत में लेने के समय से ही 24 घंटे की संवैधानिक सीमा का पालन करना होगा। अदालत ने देरी को असंवैधानिक मानते हुए आरोपियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, जमानत देने से इनकार करने वाले त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया।
संविधान के अनुच्छेद 22(2) का महत्व
संविधान का अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हुआ है कि इस संवैधानिक सुरक्षा की गणना हिरासत शुरू होने के समय से होगी, न कि गिरफ्तारी की औपचारिक कागजी प्रक्रिया पूरी होने से।
