तमसा संकेत
अमेरिका का बड़ा फैसला, भारतीय निर्यातकों पर बढ़ेगा दबाव
रेसिप्रोकल टैरिफ से व्यापार घाटे की भरपाई की कोशिश
भारतीय निर्यात पर गहराएगा संकट, अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी मुश्किल
नए टैरिफ से ऑटो, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान
क्या अमेरिकी उत्पाद अब भारतीय बाजार में होंगे सस्ते?
वॉशिंगटन | अमेरिका ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मार्च को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में इस फैसले का ऐलान किया। इस कदम से भारतीय निर्यातकों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है और अनुमान है कि इससे भारत को हर साल लगभग 61,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है?
रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ है कि अगर भारत अमेरिकी उत्पादों पर जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी भारतीय उत्पादों पर उतना ही शुल्क लगाएगा। इससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो सकता है, जिससे निर्यात प्रभावित होगा।
टैरिफ बढ़ाने के पीछे ट्रंप प्रशासन का मकसद
ट्रंप सरकार का मानना है कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी और व्यापार घाटे को कम किया जा सकेगा। 2023 में अमेरिका को चीन, मैक्सिको और कनाडा से क्रमशः 30.2%, 19% और 14.5% का व्यापार घाटा हुआ था। ट्रंप प्रशासन इसी घाटे को कम करने के लिए भारत समेत कई देशों पर टैरिफ बढ़ा रहा है।
भारत पर संभावित प्रभाव
- महंगा निर्यात: भारत अमेरिका को फार्मा, रत्न-आभूषण, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल समेत कई उत्पाद निर्यात करता है। टैरिफ बढ़ने से इनकी लागत बढ़ेगी, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होगी।
- निर्यात में गिरावट: स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अनुसार, यदि अमेरिका 10% टैरिफ बढ़ाता है, तो भारतीय निर्यात में 11-12% तक की गिरावट हो सकती है।
- ट्रेड सरप्लस घटेगा: अभी भारत को अमेरिका से कम टैरिफ का फायदा मिलता है, लेकिन नए टैरिफ नियमों से यह लाभ कम हो सकता है।
- आयात बढ़ सकता है: यदि भारत अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अपने शुल्क कम करता है, तो अमेरिकी सामान सस्ता होकर भारतीय बाजार में बढ़ सकता है।
- रुपये पर दबाव: बढ़ते आयात के कारण डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपये का अवमूल्यन संभव है।
- विदेशी निवेश को बढ़ावा: यदि भारत अपने टैरिफ को अपरिवर्तित रखता है, तो अमेरिकी कंपनियां यहां निवेश बढ़ा सकती हैं, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा मिल सकता है।
