नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकीं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं।
एक दिन पहले एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थीं। इस बीच, CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं और उम्मीद है कि 10 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य हो जाएगा।
संसद में मंत्री ने कही बड़ी बातें
राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो संकट क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ। मंत्री ने कहा,
“यात्रियों को काफी दिक्कतें हुईं। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। जांच जारी है और ऐसा एक्शन होगा जो दूसरों के लिए मिसाल बने।”
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें इंडिगो फ्लाइट के अंदर कबूतर उड़ता हुआ दिख रहा है। यह फ्लाइट बेंगलुरु से वडोदरा जा रही थी, जिसने यात्रियों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया
इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर कार्रवाई कर चुकी है।
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
कंपनी का दावा: पायलट पर्याप्त, बफर कम
इंडिगो ने बताया कि मौजूदा संकट के कारणों का पता लगाने के लिए ‘रूट कॉज एनालिसिस’ किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नई एफडीटीएल व्यवस्था के लागू होने से क्रू प्लानिंग में बफर कम होना संकट का मुख्य कारण था।
एयरलाइन ने साफ किया कि पायलटों की कमी नहीं, बस अन्य एयरलाइंस जितना बफर स्टाफ नहीं था। इसके अलावा, संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति भी इंडिगो और DGCA के अधिकारियों को तलब कर सकती है।
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और रिफंड अपडेट
इंडिगो ने बताया कि 4 दिसंबर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) बनाया गया था जो रोज मीटिंग कर समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है।
इसके अलावा, अब तक एयरलाइन ने ₹827 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए हैं और 4500 यात्रियों का बैगेज उन्हें वापस पहुंचा दिया गया है।
DGCA ने CEO को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया
DGCA ने इंडिगो के CEO और अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय दिया। कंपनी ने जवाब देने की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था।
