क्या नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया को और सरल बनाने का क्या तरीका है?

  • नगर पालिका क्षेत्र में दुकानों और भवनों का आवंटन- नीलामी को लेकर विवाद
  • नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर चेयरमैन का जोर
  • शबाना नाज ने नगर क्षेत्र की जनता के हित में उठाया कदम

अम्बेडकरनगर।  नगर पालिका परिषद टांडा में बिना चेयरमैन शबाना नाज को जानकारी दिए दुकानों और भवनों के आवंटन व नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने पर विवाद खड़ा हो गया है। चेयरमैन ने इस कार्रवाई को पालिका अधिनियम 1916 का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए नीलामी को तत्काल स्थगित कर दिया है।

बिना अनुमति विज्ञापन जारी, चेयरमैन नाराज

सूत्रों के अनुसार, नगर पालिका द्वारा क्षेत्र की दुकानों और भवनों के आवंटन हेतु अखबारों में नीलामी की सूचना प्रकाशित कराई गई, जिसमें तिथियां भी तय कर दी गईं। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में चेयरमैन शबाना नाज को अंधेरे में रखा गया। जब स्थानीय सभासदों और दुकानदारों ने इस मामले को लेकर आपत्ति जताई और पारदर्शिता की मांग की, तो चेयरमैन ने तुरंत नीलामी रोकने का आदेश दिया।

पहले भी हुआ विवाद

यह पहली बार नहीं है जब नगर पालिका प्रशासन ने चेयरमैन को बाईपास करके निर्णय लिया है। इससे पहले करीब ढाई महीने पूर्व हाउस टैक्स सूची के प्रकाशन को लेकर भी चेयरमैन की अनुमति के बिना कार्रवाई की गई थी, जिससे तनाव पैदा हुआ था।

शिकायत दर्ज, उच्च अधिकारियों को भेजा पत्र

लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से नाराज चेयरमैन शबाना नाज ने इस मामले की शिकायत निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय (लखनऊ), जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को लिखित में भेजी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम जनहित में उठाया गया है और आगे की प्रक्रिया को पारदर्शी व न्यायसंगत बनाया जाएगा।

चेयरमैन का बयान:
“नगरपालिका की कोई भी कार्रवाई नियमों के अनुसार होनी चाहिए। बिना बोर्ड बैठक के नीलामी की प्रक्रिया अवैध है। हम इसे सभी हितधारकों के लिए सुगम और निष्पक्ष बनाएंगे।”

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