क्यों कहा गया कि बच्चों का खेल मैदान प्राथमिकता में होना चाहिए

• जिलाधिकारी ने किया निर्माण स्थल का गहन निरीक्षण
• प्ले ग्राउंड के लिए जगह को लेकर उठे सवाल
• जलभराव से निपटने के लिए बनेगी नई योजना

अम्बेडकरनगर।  जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने प्रतापपुर चर्मुखा विकासखंड के कटेहरी में निर्माणाधीन जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

प्ले ग्राउंड को लेकर निर्देश

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्ले ग्राउंड के लिए निर्धारित स्थान को अपर्याप्त पाया। उन्होंने यूपी सिडको के अधिशाषी अभियंता को तुरंत डिज़ाइन में संशोधन कर खेल मैदान के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए प्ले ग्राउंड अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाए।

जलभराव की समस्या पर कार्रवाई

जिलाधिकारी ने परिसर में जलभराव की समस्या पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को नालियों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए, साथ ही विस्तृत एस्टीमेट बनाकर कार्य शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्षा के दिनों में जलभराव से विद्यालय का वातावरण प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश

जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां समन्वय बनाकर काम करें, ताकि विद्यालय जल्द से जल्द शिक्षण कार्य शुरू कर सके।

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण

भवन निर्माण की गुणवत्ता पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को तृतीय पक्ष निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हो और किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों को हिदायत

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, जिला समाज कल्याण अधिकारी विक्रम कौशल, यूपी सिडको के अधिशाषी अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी को कार्य तेजी से पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने का आदेश दिया।

अंत में, जिलाधिकारी ने कहा कि यह विद्यालय बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए निर्माण कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग और निर्माण एजेंसियों को नियमित प्रगति रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया।