तमसा संकेत
अम्बेडकरनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मतदेय स्थलों के सम्भाजन (Rationalization) के संबंध में गुरुवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण और विभाजन की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना रहा।
आयोग के निर्देशों के तहत तय हुआ पूरा कार्यक्रम
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 1200 से अधिक मतदाताओं वाले सभी मतदेय स्थलों का सम्भाजन कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुरूप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा इस प्रक्रिया के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है।
मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन एवं नये भवनों का चिन्हांकन – 29 अक्तूबर से 4 नवम्बर 2025 तक।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव तैयार करना – 6 से 7 नवम्बर 2025 तक।
मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन और दलों को उपलब्ध कराना – 10 नवम्बर 2025 को।
आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप देना – 18 नवम्बर 2025 तक।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ को भेजना – 19 से 21 नवम्बर 2025 तक।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजना – 24 नवम्बर 2025 को।
