- पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की तैयारी
- फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव
- कैबिनेट में होगा मसौदे पर विचार
लखनऊ/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए नया कानून बनाएगी। इस संबंध में तैयार मसौदे पर शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा होगी। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।
वीडियो संदेश में क्या बोले पीएम
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर करीब 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। पिछले ढाई महीनों में सरकार ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कराया है और यह सुनिश्चित किया कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो। इसी के तहत 22 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई गई और 19 जुलाई को परिणाम भी जारी कर दिया गया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी
प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। संबंधित विभागों ने देर रात मसौदा भेजा है, जिसमें कठोर सजा और तेज न्यायिक प्रक्रिया के प्रावधान शामिल हैं।
राहुल गांधी ने साधा निशाना
प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा कि आधी रात का वीडियो समाधान नहीं है। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए।
