मानदेय भुगतान पर सख्ती, लंबित मामलों में कार्रवाई के निर्देश

कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक, विभागवार स्थिति पर चर्चा

  • कलेक्ट्रेट में मानदेय भुगतान की समीक्षा बैठक
  • मार्च 2026 तक अधिकांश विभागों में भुगतान पूरा
  • बकाया रखने वाले विभागों पर जताई नाराजगी

अंबेडकरनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को संविदा और आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय भुगतान की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने की।बैठक में सभी विभागाध्यक्षों ने अपने विभागों में कार्यरत कार्मिकों के भुगतान की स्थिति प्रस्तुत की। जानकारी दी गई कि अधिकांश विभागों में मार्च 2026 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है।

समीक्षा के दौरान उन विभागों पर नाराजगी जताई गई, जहां भुगतान लंबित है। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बकाया भुगतान तुरंत किया जाए। साथ ही भविष्य में देरी न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कार्मिकों को समय से वेतन मिलना चाहिए। उपस्थिति भी नियमित रूप से भेजी जाए।बैठक में ईपीएफ और अन्य सुविधाओं पर भी जोर दिया गया। निर्देश दिए गए कि सभी वेंडर समय पर अंशदान जमा करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो।

मुख्य विकास अधिकारी ने चेतावनी दी कि भुगतान में देरी करने वाले विभागों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन भी रोका जा सकता है।बैठक में कार्मिकों की समस्याएं भी सुनी गईं। संबंधित विभागों को एक सप्ताह में समाधान कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।इस दौरान अपर जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी अकबरपुर समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button