अंबेडकरनगर। राजस्व वादों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के क्षेत्र में अंबेडकरनगर को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रणाली (RCCMS) पोर्टल पर की गई समीक्षा में एडीएम (न्यायिक) न्यायालय ने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप-10 जनपद न्यायालयों में स्थान बनाया है। इस सूची में न्यायालय को आठवां स्थान मिला है।
समीक्षा के अनुसार, 1 मई 2026 की तुलना में 1 जून 2026 तक लंबित राजस्व वादों की संख्या में प्रभावी कमी दर्ज की गई। निर्धारित अवधि के भीतर मामलों के निस्तारण में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के आधार पर एडीएम (न्यायिक) न्यायालय को यह स्थान प्राप्त हुआ।
लंबित मामलों के निस्तारण पर रहा विशेष फोकस
रिपोर्ट के मुताबिक, एडीएम (न्यायिक) न्यायालय में लंबित राजस्व वादों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण किया गया। न्यायालय ने मामलों के निपटारे की गति बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली अपनाई। इसी प्रदर्शन के आधार पर न्यायालय को प्रदेश के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले न्यायालयों की सूची में शामिल किया गया।
जिलाधिकारी ने किया सम्मानित
इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रंजीत सिंह को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नियमित समीक्षा, प्रभावी मॉनिटरिंग और राजस्व न्यायालयों में वादों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है।
उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में लगातार निगरानी और समीक्षा की जा रही है।
