ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा का प्रदर्शन, पुतला फूंका

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता जिला पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट की ओर पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई।

प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ता चेहरे पर ज्ञानेश कुमार के नाम और तस्वीर वाले स्टिकर लगाकर पहुंचे। कुछ कार्यकर्ताओं ने कैदी की पोशाक पहन रखी थी और हाथों में हथकड़ी थी। कई कार्यकर्ता हाथों में डफली लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए।

पुतले को लेकर पुलिस से हुई खींचतान

प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेश कुमार के पुतले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान भी हुई। कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही। कार्यकर्ताओं ने पुतले को पैरों से रौंदकर विरोध जताया।

इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला फूंक दिया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदर्शन जारी रखा।

डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ता

पुतला फूंकने के बाद सपा कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।

लखनऊ में इससे पहले भी सपा कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। हजरतगंज में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेजा था।

‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के तहत प्रदर्शन

समाजवादी पार्टी ने 2 से 8 अक्टूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह, वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके तहत पार्टी की ओर से जिला स्तर पर मार्च और प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव और एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। सपा इन मुद्दों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रही है।

हाल के दिनों में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों के प्रदर्शन देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए हैं। विपक्षी दल SIR और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग और भाजपा इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं।