लखनऊ। लखनऊ में बाढ़ के हालात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 15 दिनों से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और पांच लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। फैजुल्लागंज में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। यहां हजारों घर पानी में डूबे हैं और कुछ सड़कों पर नावों के सहारे आवाजाही हो रही है। दूसरी ओर, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है।
लखनऊ में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित
राजधानी लखनऊ में करीब 15 दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। फैजुल्लागंज में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां 50 से 60 हजार से अधिक घरों के आधे से ज्यादा हिस्से में पानी भरे होने का दावा किया गया है।
कुछ इलाकों में जलस्तर घटने लगा है, लेकिन घरों और रास्तों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बनी हुई हैं। कई सड़कों पर नाव चलने की स्थिति है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आवागमन, पीने के पानी और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो सकती है।
राजस्थान में आंधी-बारिश और ओले गिरने की संभावना
राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से 16 अक्टूबर तक राज्य के उत्तर-पूर्वी जिलों में आंधी और बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका भी है। मौसम विभाग ने 14 अक्टूबर को पांच जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किए जाने की जानकारी दी है।
हिमाचल में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव से पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है और ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रा प्रभावित होने की आशंका रहती है।
महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या बढ़ी
महाराष्ट्र में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सूखा प्रभावित सूची में 40 और तालुका जोड़े गए हैं। इसके बाद राज्य में सूखा प्रभावित तालुकों की कुल संख्या 305 हो गई है। इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सहायता की जरूरत का दायरा बढ़ा है। सहायता के स्वरूप और पात्रता से जुड़ी जानकारी के लिए राज्य सरकार के आधिकारिक आदेश देखना जरूरी होगा।
