आउटसोर्स कर्मचारियों की पुकार पहुँची विधायक तक, न्याय की आस

  • भेदभाव और अनदेखी के खिलाफ उठी आवाज़, पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का दर्द विधानसभा तक पहुँचा

  • एक ही काम, अलग वेतन: आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ दोहरी नीति पर सवाल

  • जिन्होंने उजाला बाँटा, वही आज अंधेरे में – कर्मचारियों की व्यथा गूँजी कटेहरी विधानसभा में

अम्बेडकरनगर। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के आउटसोर्स कर्मचारी जो दिन-रात अंधेरे में काम करके घर-घर रौशनी पहुँचाते हैं, आज अपने हक़ और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन कर्मवीरों के खिलाफ हो रहे भेदभाव और अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज़ अब जनप्रतिनिधियों तक पहुँच चुकी है।

कटेहरी विधानसभा के विधायक धर्मराज निषाद को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन कर्मचारियों ने अपने संघर्ष को शासन तक पहुँचाने की गुहार लगाई है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें एक समान कार्य के बदले असमान वेतन दिया जा रहा है, जिससे उनका आत्मसम्मान और जीवनयापन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

वेतन में भेदभाव: एक ही कार्य, दो तरह की नीतियाँ

आउटसोर्स कर्मचारियों से लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालन और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे उच्च जोखिम वाले कार्य कराए जाते हैं, लेकिन उनके वेतन में अभूतपूर्व भेदभाव देखा जा रहा है। सैनिक कल्याण निगम से नियुक्त उपकेंद्र परिचालकों को ₹30,000 का वेतन मिलता है, जबकि संविदा कर्मचारियों को महज़ ₹13,000 मिलते हैं। यह भेदभाव श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन है और उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाता है।

संकट के बीच बेरोजगारी: पुराने कर्मचारियों की दुखभरी स्थिति

मार्च 2023 में, विभाग ने बिना किसी स्पष्ट कारण के कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इन कर्मचारियों को न तो उनका बकाया वेतन मिला, न ही उन्हें फिर से कार्य पर रखा गया। जिन कर्मचारियों ने विभाग में 10 से 15 वर्षों तक अपनी सेवा दी, उन्हें एक झटके में निकाला गया।

Related Posts

सड़क सुरक्षा पर प्रशासन की सख्ती

अम्बेडकरनगर में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योत्स्ना बंधु…

Continue reading
होमस्टे नीति–2025 : अम्बेडकर नगर में 13 आवेदनों पर समिति की बैठक

अम्बेडकरनगर। अम्बेडकरनगर में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होमस्टे नीति–2025 के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई।…

Continue reading