अम्बेडकरनगर। जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बार-बार नोटिस और चेतावनी के बावजूद आवास निर्माण पूर्ण न कराने वाले लाभार्थियों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से कुल 307 लाभार्थियों के खिलाफ आरसी जारी की गई है, जिनसे 2 करोड़ 81 लाख 70 हजार रुपये की वसूली की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 291 लाभार्थी चिह्नित
परियोजना अधिकारी डीआरडीए अनिल सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक जिन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए थे, उनमें से कई ने अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया। लगातार नोटिस और चेतावनी देने के बाद भी आवास निर्माण में रुचि न लेने वाले 291 लाभार्थियों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध आरसी जारी की गई है।
अधिकारियों के अनुसार इन लाभार्थियों को शासन की ओर से निर्धारित समय सीमा में आवास निर्माण पूर्ण करना था, लेकिन तय मानकों के अनुरूप कार्य न होने पर यह कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री आवास योजना में 16 लाभार्थियों पर कार्रवाई
इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक के अपूर्ण आवासों की समीक्षा की गई। जांच में 16 ऐसे लाभार्थी पाए गए, जिन्होंने निर्धारित अवधि में आवास निर्माण पूरा नहीं कराया। इन सभी के खिलाफ भी आरसी जारी कर दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों को समय से सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन लापरवाही और अनियमितता को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
