तमसा संकेत
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) की बैठक हुई, जिसमें देश के रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले दो बड़े मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत ₹6405 करोड़ होगी।
कोडरमा-बरकाकाना और बल्लारी-चिकजाजुर सेक्शन को किया जाएगा डुअल लाइन
कैबिनेट ने झारखंड के कोडरमा-बरकाकाना (133 KM) और कर्नाटक के बल्लारी-चिकजाजुर (185 KM) रेल सेक्शनों को डबल ट्रैक में बदलने की योजना को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं से न केवल मालवाहन की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि ट्रेनों की समयबद्धता और यात्री सुविधाओं में भी सुधार होगा।
28 मई की बैठक में एमएसपी बढ़ाने समेत हुए थे बड़े फैसले
इससे पहले 28 मई को हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की गई थी। उदाहरण के लिए:
धान की MSP ₹2,369 प्रति क्विंटल कर दी गई, जो पहले से ₹69 अधिक है।
कपास की नई MSP ₹7,710 और उसकी दूसरी किस्म के लिए ₹8,110 तय की गई।
सोयाबीन, अरहर समेत अन्य फसलों की कीमतों में भी इजाफा किया गया।
सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ब्याज सब्सिडी योजना को भी 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था।
महाराष्ट्र और एमपी में रेलवे प्रोजेक्ट, आंध्र को मिला हाईवे
28 मई की बैठक में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए भी दो रेल मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। साथ ही, आंध्र प्रदेश में बदवेल से नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर लंबे फोर-लेन हाईवे निर्माण को स्वीकृति दी गई थी।
14 मई को छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी, जेवर में बनेगा हाई-टेक प्लांट
14 मई की कैबिनेट मीटिंग में देश की छठी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मंजूरी दी गई थी। यह यूनिट उत्तर प्रदेश के जेवर में ₹3706 करोड़ की लागत से बनेगी।
यह प्लांट HCL और फॉक्सकॉन की साझेदारी में स्थापित होगा।
यहां मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनेंगी।
हर महीने 3.6 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जाएगा।
सेमीकंडक्टर मिशन से बढ़ेगा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता
सरकार ने 2022 में “इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन” की शुरुआत की थी, जिसके तहत अब तक 6 यूनिट्स को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही देश के 270 शैक्षणिक संस्थान और 70 स्टार्टअप्स इस मिशन से जुड़कर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में स्किल डिवेलपमेंट कर रहे हैं।
