अंबेडकर नगर में निःशुल्क विधिक सहायता और टेली-ला योजना को लेकर विकास भवन सभागार में 25 नवंबर 2025 को एक व्यापक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर न्याय को सरल, सुलभ और त्वरित बनाना रहा। सत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टेली-ला टीम, अधिवक्ताओं, वीएलई और पीएलवी ने बड़े स्तर पर भागीदारी की।
डिजिटल दौर में न्याय से जुड़ने का प्रभावी माध्यम: टेली-ला पर जोर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बताया कि टेली-ला योजना विधिक सहायता तंत्र को सीधे जनता से जोड़ती है। डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के बीच न्याय तक पहुंच पहले की तुलना में अधिक सरल हो रही है। उन्होंने कहा कि जब निःशुल्क विधिक सहायता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाता है, तो ग्रामीण व दूरदराज़ के नागरिक वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सीधे परामर्श ले पाते हैं। यह पहल न्याय व्यवस्था को गांवों तक ले जाने का सशक्त साधन सिद्ध हो रही है।
सचिव ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न निःशुल्क सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि समाज के जरूरतमंद वर्गों—जैसे महिलाएँ, बच्चे, निर्धन, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग—को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
13 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक वाद निस्तारण का लक्ष्य
कार्यक्रम में बताया गया कि 13 दिसंबर 2025 को जिले में व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, कलेक्ट्रेट, सभी तहसीलों और अन्य विभागों में संपन्न होगी।
