प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एडीबी से 30 करोड़ डालर का ऋण

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित 13 राज्यों के शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढ़ांचा मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के 30 करोड़ डालर का ऋण लेने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि एडीबी के साथ इस आशय के समझौते पर कल हस्ताक्षर किये गये। इससे 25 करोड़ 60 लाख शहरी निवासियों को लाभ होगा। इनमें पांच करोड 10 लाख लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इस समझौते पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी के भारत में निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का लाभ आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में मिलेगा।

बाद में श्री मिश्रा ने कहा कि यह समझौता केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और प्रधान मंत्री आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना में सहयोग करेगा। प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कम आय वाली आबादी के लिए गुणवत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच का विस्तार करने के लिए है।

श्री कोनिशी ने कहा कि स्वास्थ्य प्रणाली के लिए गैर-कोविड प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इस समझौते से केंद्र, राज्य और नगरपालिका स्तरों पर शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संस्थागत क्षमता, संचालन और प्रबंधन को मजबूत करने और स्वास्थ्य देखभाल अंतर को पाटने के सरकार के प्रयासों में मदद मिलेगी।