लखनऊ। लखनऊ जिला अदालत परिसर के आसपास बने अवैध चैंबरों पर रविवार को नगर निगम की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने ध्वस्तीकरण की तैयारी पूरी कर ली है। कार्रवाई के लिए करीब 8 बुलडोजर और हाईवा लगाए जाएंगे।
भारी पुलिस बल रहेगा तैनात
कार्रवाई के दौरान पीएसी और कई थानों की पुलिस तैनात रहेगी। नगर निगम की ईटीएफ यानी एन्क्रोचमेंट टास्क फोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। नगर निगम ने करीब 100 वकीलों को 30 अगस्त तक अवैध चैंबर खाली करने का नोटिस दिया था।
नाले पर बने चैंबर भी हटाए जाएंगे
नगर निगम की कार्रवाई में सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर बने अवैध ढांचों को हटाया जाएगा। इनमें नाले के ऊपर बनाए गए चैंबर भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार से किया इनकार
चैंबरों को तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का सुझाव दिया गया, लेकिन पीठ ने इसे भी स्वीकार नहीं किया और याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
