तेलंगाना : तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में 50 प्रतिशत कटौती का ऐलान किया है। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन बकाया का भुगतान करना है, जिससे हजारों बुजुर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पेंशन बकाया भुगतान योजना: जनहित में बड़ा फैसला
सरकार के अनुसार, वेतन कटौती से बचने वाली राशि का उपयोग पिछले 10 वर्षों से लंबित पेंशन बकाया चुकाने में किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।
6200 करोड़ का बकाया: 100 दिनों में भुगतान का लक्ष्य
राज्य में करीब 6,200 करोड़ रुपये का पेंशन बकाया लंबित है। सरकार ने इसे अगले 100 दिनों में चुकाने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों के मुताबिक, अब बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
विशेष समिति का गठन
इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने ‘रेवेन्यू रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन कमेटी’ का गठन किया है। इसमें उपमुख्यमंत्री Mallu Bhatti Vikramarka समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, जो भुगतान की पूरी योजना तैयार करेंगे।
पिछली सरकार पर आरोप
सरकार ने इस मुद्दे को लेकर पूर्व K. Chandrashekar Rao की अगुवाई वाली सरकार पर भी निशाना साधा है। आरोप है कि पिछली सरकार ने कर्मचारियों के बकाया को नजरअंदाज किया, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ा। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि सैलरी में कटौती कितने समय तक लागू रहेगी, लेकिन इस फैसले को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिल रहा है।
