- UPCOS की शुरुआत से बदलेगा आउटसोर्स कर्मचारियों का सेवा प्रबंधन
- मनमानी कटौती और बिना प्रक्रिया हटाने पर लगेगी रोक
अंबेडकरनगर। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को लखनऊ के लोक भवन से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ किया गया। पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च की गई तथा निगम के लोगो का अनावरण हुआ। अंबेडकरनगर कलेक्ट्रेट सभागार में इसका सजीव प्रसारण किया गया।
कार्यक्रम में सदस्य विधान परिषद हरिओम पांडे, कटेहरी विधायक धर्मराज निषाद, अकबरपुर नगरपालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा, जिलाधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे।
भर्ती से वेतन तक, एक डिजिटल सिस्टम में आएगा पूरा रिकॉर्ड
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया अब ऑनलाइन और पारदर्शी बनाई जाएगी। भर्ती योग्यता और मेरिट के आधार पर होगी। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का भी पालन किया जाएगा।
भर्ती के बाद पोस्टिंग, अटेंडेंस, वेतन, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन और निगरानी की जाएगी। कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी एक ही स्थान पर देख सकेंगे।
वेतन से सर्विस चार्ज काटा तो कार्रवाई का रास्ता साफ
नई व्यवस्था में कर्मचारी के वेतन से सर्विस चार्ज की कटौती नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी का वेतन सीधे उसके बैंक खाते में भेजा जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी को सरकार अलग से सेवा शुल्क देगी।
EPF और ESI का योगदान भी नियमित रूप से जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारी पोर्टल पर वेतन और उससे होने वाली कटौती की जानकारी भी देख सकेगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी डिजिटल व्यवस्था में शामिल की गई है। कर्मचारी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकेगा और उसके निस्तारण की स्थिति भी देख सकेगा।
