तमसा संकेत
- RTE कानून के उल्लंघन का आरोप, बच्चों की शिक्षा पर खतरा
- रसोइयों को पुनः बहाल करने और मानदेय बढ़ाने की मांग
- सरकार को चेतावनी: निर्णय वापस नहीं लिया तो तेज होगा आंदोलन
लखनऊ। समाजवादी महिला सभा, उत्तर प्रदेश ने मंगलवार को प्रदेश भर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जबरन मर्जर और स्कूलों में कार्यरत रसोइयों की छंटनी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में जिलाध्यक्ष प्रेमलता यादव और महानगर अध्यक्ष मुन्नी पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भाजपा सरकार पर गरीब विरोधी फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्कूलों का मर्जर शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के खिलाफ है और इससे गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही रसोइयों की छंटनी से हजारों महिलाओं का रोजगार भी खत्म हो जाएगा।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि RTE कानून के अनुसार प्रत्येक बस्ती से एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय और तीन किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता अनिवार्य की जाए। साथ ही रसोइयों की बहाली की जाए और उन्हें सम्मानजनक मानदेय तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए।
इस प्रदर्शन में समाजवादी महिला सभा की महासचिव रीता यादव, राजबाला रावत, नाहिद लारी खान, प्रदेश सचिव शांति यादव, विजय लक्ष्मी, ब्लॉक प्रमुख ऊषा सेन, अर्चना रावत, रेखा यादव सहित दर्जनों महिला कार्यकर्ता शामिल रहीं।
समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पार्टी ने इस नीति को गरीब और महिला विरोधी बताया है।
