नई दिल्ली। दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 3 नवंबर को जारी स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि आयोग ने SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटने वाले पुराने मतदाताओं को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा है, जबकि कोर्ट पहले ही इस संबंध में निर्देश दे चुका है।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, जो लोग 2026 की वोटर लिस्ट में शामिल थे और SIR के दौरान जिनके नाम काट दिए गए, उन्हें नए मतदाता की तरह फॉर्म-6 भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 नवंबर को होगी।
CJI बोले- लोगों को घबराने की जरूरत नहीं
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट चुनाव आयोग से फॉर्म भरने की समयसीमा बढ़ाने के लिए कह सकता है।
इस टिप्पणी से उन मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो फॉर्म-6 भरने को लेकर कानूनी कार्रवाई के डर में हैं। हालांकि, फॉर्म भरने की समयसीमा बढ़ाने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को क्या कहा था?
दरअसल, चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को स्पष्ट किया था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकता है। आयोग के अनुसार, यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जो पिछले 10 साल या उससे अधिक समय से मतदाता रहे हैं।
आयोग ने यह भी कहा था कि फॉर्म-6 भरते समय खुद को पहली बार मतदाता के रूप में दर्ज कराने से जुड़ी घोषणा को झूठा शपथपत्र नहीं माना जाएगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई केस भी नहीं किया जाएगा।
फॉर्म-6 में गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान
फॉर्म-6 में एक घोषणा करनी होती है कि आवेदक का नाम पहली बार मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। इसी बात को लेकर पुराने मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।
फॉर्म में गलत जानकारी देने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में पुराने मतदाता इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर वे फॉर्म-6 में पहली बार नाम जुड़वाने की घोषणा करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इसी डर के चलते कई लोग फॉर्म भरने से बच रहे थे। चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि ऐसे मामलों में इस घोषणा को झूठा विवरण नहीं माना जाएगा और मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है।
