मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में साल 2026 के लिए नई तबादला नीति को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 15 मई से ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सकता है, जिससे राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने हाल ही में कैबिनेट बैठक के दौरान तबादला नीति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि नीति का मसौदा कब तक तैयार होगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव लगभग तैयार है और कुछ बिंदुओं पर अंतिम चर्चा चल रही है।
सूत्रों के अनुसार सरकार 15 जून तक कर्मचारियों को तबादले का मौका दे सकती है। इस बार की नीति में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। विभागीय मंत्रियों को एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की अनुमति देने का प्रस्ताव है, जबकि प्रभारी मंत्रियों को अपने जिले के भीतर ट्रांसफर के अधिकार दिए जा सकते हैं।
सरकार ऑनलाइन अनुशंसा प्रणाली लागू करने की तैयारी में भी है ताकि प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बन सके। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग को इस बार सामान्य तबादला नीति से अलग रखा जाएगा और उसके लिए अलग नीति लाई जाएगी।
बताया जा रहा है कि लंबे समय से कर्मचारी संगठनों और जनप्रतिनिधियों की ओर से तबादलों की मांग की जा रही थी। ऐसे में सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों दोनों के लिए अहम माना जा रहा है।
