छह समुदायों के लोगों को भारत में रहने के लिए लेना होगा वीजा

इमिग्रेशन नियमों में बदलाव-पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक आए लोगों पर लागू होगा नया प्रावधान

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए छह गैर-मुस्लिम समुदायों के लोगों को अब देश में रहने के लिए उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन नियमों में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की है। यह प्रावधान उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले धार्मिक उत्पीड़न अथवा इसके डर से भारत आए थे। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के भारत पहुंचे थे अथवा जिनके दस्तावेजों की अवधि समाप्त हो चुकी है।

नए संशोधन के तहत इन लोगों को भारत में प्रवेश के लिए दस्तावेजों से मिली छूट बरकरार रहेगी, लेकिन देश में आगे रहने के लिए उचित श्रेणी का वीजा हासिल करना जरूरी होगा।

पहले क्या नियम थे, अब क्या बदला: पांच बड़े बदलाव

1. छह समुदायों के लोगों को लेना होगा वीजा

पुराना नियम: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को पासपोर्ट और वीजा संबंधी अनिवार्यताओं से छूट मिली हुई थी।

नया नियम: 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले भारत आए इन छह समुदायों के लोगों को देश में लगातार रहने के लिए अब उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा। यह नियम बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के आए लोगों और जिनके दस्तावेजों की अवधि समाप्त हो चुकी है, दोनों पर लागू होगा।

2. कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट रिन्यू कराने से राहत

पुराना नियम: पाकिस्तान का पासपोर्ट समाप्त होने पर उसे रिन्यू कराना जरूरी था। इसके लिए पाकिस्तानी कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र (CNIC) की जरूरत पड़ती थी। CNIC नहीं होने पर पासपोर्ट नवीनीकरण में परेशानी होती थी।

नया नियम: 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आए और स्थायी रूप से यहीं बसने का इरादा रखने वाले कुछ नागरिकों को पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। यह राहत उन लोगों को मिलेगी, जो पाकिस्तानी CNIC नहीं होने के कारण अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं।

इसके लिए उन्हें शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें पाकिस्तान में विवाह नहीं करना, वहां अचल संपत्ति नहीं खरीदना, पाकिस्तान जाते समय भारतीय नागरिक परिवार के सदस्यों को भारत में छोड़ना और दोबारा पाकिस्तान नहीं लौटने का लिखित आश्वासन देना शामिल है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्ट भी नहीं होनी चाहिए। भारत में आगे रहने के लिए उन्हें उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा।

3. केरल लौटे कुछ भारतीय मूल के मुस्लिम पुरुषों को भी राहत

संशोधन में उन पुरुषों को भी पासपोर्ट संबंधी राहत दी गई है, जो मूल रूप से भारतीय नागरिक थे और विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1965 के बीच पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद वे 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत लौटे और केरल में बस गए।

इस श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए शर्तें तय की गई हैं। उन्हें पाकिस्तान में विवाह नहीं करना चाहिए और न ही वहां कोई अचल संपत्ति खरीदी होनी चाहिए। पाकिस्तान जाते समय उनके परिवार के सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए। उन्हें दोबारा पाकिस्तान नहीं लौटने का आश्वासन देना होगा और पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को भी भारत में आगे रहने के लिए उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा।

4. मलेशिया और सिंगापुर की नागरिकता लेने वाले भारतीय मूल के लोगों को राहत

नए नियमों में मलेशिया या सिंगापुर की नागरिकता हासिल कर चुके कुछ भारतीय मूल के लोगों को भी शामिल किया गया है। यह राहत उन लोगों को मिलेगी, जो 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत लौटे थे और जिनका संबंधित देश का पासपोर्ट समाप्त हो चुका है।

यदि संबंधित देश की शर्तें पूरी नहीं होने के कारण उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें भारत में रहने के लिए वैध पासपोर्ट की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए भारतीय मूल का दस्तावेजी प्रमाण देना होगा और आगे रहने के लिए उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा।

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