- वांगचुक ने वीडियो जारी कर कहा- घर से बाहर नहीं निकलने दे रही पुलिस
- 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव का कर रहे विरोध
- लेह आने-जाने पर 60 दिन की रोक लगाने का आदेश जारी होने की खबर
- सर्दियों में चुनाव और परिसीमन को लेकर संगठनों में नाराजगी
लेह। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि लद्दाख पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। उन्होंने गुरुवार रात एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुलिस उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। हालांकि, लद्दाख पुलिस ने हाउस अरेस्ट की बात से इनकार करते हुए इसे चुनाव के दौरान लागू निषेधाज्ञा का पालन बताया है।
वांगचुक और लद्दाख के कई संगठन 4 दिसंबर को होने वाले पहाड़ी परिषद चुनाव का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि चुनाव सर्दियों के बजाय अप्रैल-मई 2027 में कराए जाएं। इसके अलावा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
प्रदर्शन स्थल से हटाकर घर पहुंचाया था
पुलिस ने एक दिन पहले ही सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाया था। इसके बाद उन्हें उनके घर ले जाया गया। वांगचुक का कहना है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक आदेश के तहत उनके लेह आने-जाने पर 60 दिनों की रोक लगा दी गई है। वांगचुक ने कहा कि वह इस कार्रवाई के खिलाफ मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
सर्दियों में चुनाव कराने का विरोध क्यों?
लद्दाख में 4 दिसंबर को प्रस्तावित पहाड़ी परिषद चुनाव को लेकर विरोध की दो प्रमुख वजहें सामने आई हैं।
1. कड़ाके की ठंड में मतदान से परेशानी
दिसंबर के दौरान लद्दाख में तापमान माइनस 15 से माइनस 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस मौसम में बड़ी संख्या में लोग लेह छोड़कर जम्मू और दिल्ली जैसे शहरों में चले जाते हैं। इसे शीतकालीन पलायन कहा जाता है।
स्थानीय संगठनों का तर्क है कि सर्दियों में चुनाव कराने से बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से चुनाव अप्रैल-मई 2027 तक टालने की मांग की जा रही है।
2. परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल
चुनाव के लिए बनाए गए नए 100 निर्वाचन क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भी विवाद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परिसीमन की प्रक्रिया में पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया और जल्दबाजी में सीटों का निर्धारण कर दिया गया।
लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और गोंपा एसोसिएशन ने भी चुनाव बहिष्कार के समर्थन में आवाज उठाई है।
