लखनऊ में वकीलों का विधानसभा पर प्रदर्शन

बैरिकेडिंग तोड़कर गेट पर धरने पर बैठे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को सैकड़ों वकील सड़क पर उतर आए। कैसरबाग स्थित कोर्ट परिसर से विधानसभा की ओर निकले वकीलों ने रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। धक्का-मुक्की के बाद प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट तक पहुंच गए और वहां नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान वकीलों ने लोहे की जाली और बांस-बल्लियां भी तोड़ दीं।

कैसरबाग कोर्ट से विधानसभा तक निकाला पैदल मार्च

जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में अधिवक्ता कैसरबाग स्थित कोर्ट परिसर में एकत्र हुए। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा की ओर पैदल मार्च शुरू किया।

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने वकीलों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसी दौरान धक्का-मुक्की शुरू हो गई और वकीलों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया।

विधानसभा गेट पर धरने पर बैठे वकील

बैरिकेडिंग पार करने के बाद प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। वकीलों का कहना था कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर फैसला नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बनाने की भी मांग

अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना है। इसके साथ ही वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग भी कर रहे हैं।

उनका कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।

क्या है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम?

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम ऐसा प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वकीलों को पेशेवर काम के दौरान मारपीट, धमकी, हमले और उत्पीड़न से सुरक्षा देना है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे कानून की रक्षा करने का काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

वकीलों की मांग है कि उनके खिलाफ होने वाली हिंसा और धमकी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान लागू किए जाएं।

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