उन्नाव में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करीब एक करोड़ रुपये की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई
पुरवा तहसील के बरौली गांव में बंजर श्रेणी की 0.120 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जा हटाया गया। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की गई।
अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर
प्रशासन के अनुसार इस्माइल राजा समेत अन्य लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानें बना ली थीं। जांच के बाद कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए।
कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद खुला रास्ता
अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, लेकिन राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन के लिए कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया।
पहले ही हो चुका था बेदखली का आदेश
इससे पहले पुरवा तहसीलदार न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67(1) के तहत बेदखली का आदेश दिया था, जिसे जिलाधिकारी न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।
प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई
एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव के निर्देश पर नायब तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई कर जमीन को सरकारी कब्जे में लिया गया।
