दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने की रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले कानूनों की प्रासंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि देश में प्रजनन दर लगातार घट रही है। ऐसे में दो से ज्यादा बच्चे होने के आधार पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर वर्ष 2003 में तीन थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। जबकि 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट रेट यानी प्रतिस्थापन दर माना जाता है। अदालत ने कहा कि मौजूदा जनसांख्यिकीय बदलावों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

प्रजनन दर घटने से बुजुर्ग आबादी बढ़ने की आशंका

सुप्रीम कोर्ट ने प्रजनन दर में गिरावट के संभावित प्रभावों पर भी ध्यान दिलाया। अदालत के मुताबिक, जब प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चली जाती है, तो लंबे समय में एक पीढ़ी अपनी जगह अगली पीढ़ी को पूरी तरह नहीं ले पाती।

इसका असर देश की आबादी की उम्र संबंधी संरचना पर पड़ सकता है। प्रजनन दर में लगातार गिरावट से बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या घटने की आशंका रहती है। इससे भविष्य में श्रमबल, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।

कोर्ट ने कहा कि जनसंख्या से जुड़े इन बदलावों को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे में पुराने कानूनों की उपयोगिता और मौजूदा परिस्थितियों में उनकी प्रासंगिकता पर विचार किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच को तीसरे बच्चे के कारण ठहराया था अयोग्य

यह मामला महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव से जुड़ा है। उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ कर रही थी। पीठ ने मंगला भीमराव को राहत देते हुए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। इस मामले में अदालत ने दो बच्चों की शर्त को सही ठहराने वाले वर्ष 2003 के फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत बताई है।

2003 के फैसले पर बड़ी बेंच करेगी विचार

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2003 में दिए गए उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामला बड़ी बेंच को सौंपा है, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की शर्त को सही माना गया था।

अब बड़ी बेंच इस कानूनी प्रावधान और बदलती जनसंख्या परिस्थितियों के बीच उसके औचित्य पर विचार करेगी। हालांकि, इस स्तर पर यह कहना सही नहीं होगा कि दो से अधिक बच्चों वाले लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक पूरी तरह खत्म कर दी गई है। फिलहाल मामला बड़ी बेंच के विचार के लिए भेजा गया है।

क्या है रिप्लेसमेंट रेट?

रिप्लेसमेंट रेट वह प्रजनन दर है, जिस पर एक पीढ़ी लंबे समय में अपनी जगह अगली पीढ़ी को बनाए रख सकती है। सामान्य तौर पर 2.1 की कुल प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। भारत की प्रजनन दर 1.9 बताई गई है, जो इस स्तर से कम है।

अदालत की टिप्पणी का मुख्य आधार यही जनसांख्यिकीय बदलाव है। अब बड़ी बेंच के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि दो बच्चों की शर्त से जुड़े पुराने कानूनी प्रावधानों को मौजूदा परिस्थितियों में किस तरह देखा जाना चाहिए।