गोकुल डेयरी चुनाव में बहुमत छीनने का आरोप

महाराष्ट्र की गोकुल डेयरी के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर चुनाव के बाद नियम बदलकर बहुमत छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी बताया। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा।

राहुल गांधी ने लिखा, “गोकुल में दूध डेयरी चलाने वालों ने भाजपा को हरा दिया। तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए। 4 डायरेक्टर ठूंसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ।” उनके इस बयान के बाद गोकुल डेयरी के बोर्ड में सरकारी निदेशकों को शामिल करने का मुद्दा राजनीतिक विवाद बन गया है।

चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल को मिली थीं 13 सीटें

कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ को गोकुल डेयरी के नाम से जाना जाता है। इसके 25 निदेशक पदों के लिए 19 अक्टूबर को चुनाव कराया गया था। चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटील के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

वहीं, भाजपा, शिवसेना और एनसीपी वाले महायुति गठबंधन को 12 सीटें मिली थीं। इस तरह कांग्रेस समर्थित पैनल ने एक सीट के अंतर से बहुमत हासिल किया था। अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने बोर्ड में चार सरकारी निदेशकों को वोटिंग अधिकार के साथ नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस का आरोप है कि इस फैसले से निर्वाचित बोर्ड का बहुमत प्रभावित हो सकता है।

पवन खेड़ा बोले- लोकतांत्रिक जनादेश कमजोर करने की कोशिश

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी महाराष्ट्र सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार निर्वाचित बोर्ड की संरचना में बदलाव करके चुनावी नतीजे को प्रभावित करना चाहती है। खेड़ा के मुताबिक, चुनाव में जीत के बाद महायुति समर्थित निदेशक बैठक से अनुपस्थित रहे थे, जिसके कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका।

उन्होंने बताया कि इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को नए चुनाव कराने का निर्देश दिया था। खेड़ा का कहना है कि निर्वाचित बोर्ड को काम करने का अवसर देने के बजाय सरकार चार सरकारी निदेशकों को वोटिंग अधिकार के साथ शामिल करना चाहती है। कांग्रेस ने इस फैसले को लोकतांत्रिक जनादेश कमजोर करने की कोशिश बताया है।

सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की तैयारी

महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी के बाद गोकुल डेयरी के बोर्ड में चार सरकारी निदेशकों को वोटिंग अधिकार के साथ शामिल किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि इससे चुनाव में मिले जनादेश और बोर्ड के मौजूदा बहुमत पर असर पड़ सकता है।

पवन खेड़ा के मुताबिक, कांग्रेस इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने इसे सहकारी संस्था की स्वायत्तता के खिलाफ बताया है। फिलहाल विवाद का केंद्र यही है कि चुनाव में चुने गए 25 निदेशकों के बोर्ड में चार सरकारी निदेशकों को वोटिंग अधिकार देने से बोर्ड की शक्ति और बहुमत का समीकरण किस तरह बदलेगा।