सहारा इंडिया की संपत्तियों की बिक्री पर सेबी से सवाल

RTI के जवाब में ये मिला

  • झारखंड के नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने 14 अक्टूबर को दाखिल की थी RTI
  • SEBI बोला- मामला जांच के दौर में, फिलहाल जानकारी साझा नहीं की जा सकती
  • सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश के उल्लंघन का लगाया गया है आरोप

नई दिल्ली। सहारा इंडिया की संपत्तियों की बिक्री को लेकर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया है। सेबी का कहना है कि संबंधित मामला अभी जांच-पड़ताल के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज) और 8(1)(घ) के तहत मांगी गई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

यह मामला झारखंड के विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा की ओर से दाखिल आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को सेबी के पास आवेदन देकर सहारा इंडिया की हरिद्वार और काशीपुर स्थित संपत्तियों की बिक्री के संबंध में कार्रवाई का ब्योरा मांगा था।

हरिद्वार और काशीपुर की संपत्तियों पर मांगी थी जानकारी

नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने अपने आरटीआई आवेदन में पूछा था कि सहारा इंडिया की ओर से हरिद्वार और काशीपुर स्थित अचल संपत्तियों की बिक्री के मामले में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर सेबी ने क्या कार्रवाई की है।

उन्होंने इस मामले में संबंधित दस्तावेजों और कार्रवाई की स्थिति की जानकारी मांगी थी। हालांकि, सेबी ने जांच जारी होने का हवाला देते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप

नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सहारा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई 2016 के आदेश की अवहेलना करते हुए हरिद्वार स्थित अपनी अचल संपत्तियों की बिक्री की।

इस संबंध में उन्होंने सेबी के स्पेशल एनफोर्समेंट सेल को पहले भी शिकायत भेजी थी। उनका आरोप है कि संपत्तियों की बिक्री से जुड़े मामले में कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

जांच पूरी होने तक जानकारी नहीं देगा सेबी

सेबी ने अपने जवाब में आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ज) और 8(1)(घ) का हवाला दिया है। बोर्ड के मुताबिक, मामला जांच के अधीन होने के कारण मांगी गई जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा सकती।

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