अंबेडकरनगर। खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिले में जनजागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कटेहरी विधायक धर्मराज निषाद और जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के सभी विकासखंडों में पहुंचकर किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान और इसके उचित प्रबंधन की जानकारी देंगे।
प्रचार वाहनों में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से किसानों को बताया जाएगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के तहत फसल अवशेष जलाना दंडनीय है। पराली जलाने पर खेत के रकबे के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी।
खेत के रकबे के हिसाब से लगेगा जुर्माना
पराली जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले किसानों से पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक के किसानों से 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले किसानों से 30 हजार रुपये तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने का प्रावधान है।
राजस्व विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा 24 के तहत क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी। वहीं, धारा 26 के तहत नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर अर्थदंड समेत अन्य कार्रवाई का प्रावधान है।
सात किसानों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना
जिले में इस वर्ष अब तक पराली जलाने के मामलों में सात किसानों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जलालपुर, अकबरपुर और आलापुर तहसील में एक-एक किसान पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। टांडा में भी एक किसान पर पांच हजार रुपये की कार्रवाई हुई है। वहीं, भीटी तहसील में तीन किसानों पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह अब तक कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।









