नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर हुई 30 साल पुरानी संधि पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है, लेकिन इसके नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच अब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में अगले महीने संधि खत्म होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि, दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के हस्तक्षेप से इस मामले में कोई समाधान निकलने की उम्मीद बनी हुई है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत संधि जारी रखना भी मुश्किल
मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में संधि को पुरानी व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से जारी रखने पर भी सहमति बनने की संभावना कम दिखाई दे रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय से द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट ने भी बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। ऐसे में संधि का नवीनीकरण दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दा बन गया है।
बांग्लादेश ने भारत को पत्र लिखकर मांगा सहयोग
बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को भारत के जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने गंगा जल बंटवारे की संधि के नवीनीकरण को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। यह पत्र राजनयिक माध्यमों से भारत सरकार को भेजा गया है।
फरक्का बैराज से पानी के बंटवारे से जुड़ी है संधि
भारत और बांग्लादेश के बीच यह समझौता फरक्का बैराज के माध्यम से गंगा नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित है। वर्ष 1996 में हुई इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच पानी के वितरण की व्यवस्था तय की गई थी। इसकी अवधि 12 दिसंबर 2026 को पूरी हो रही है। संधि का नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में दोनों देशों के बीच जल बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
बांग्लादेश ने बनाई उच्चस्तरीय तकनीकी समिति
बांग्लादेश ने संधि के नवीनीकरण को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन भी किया गया है। बांग्लादेश ने भारत से वार्ता के लिए बनाई जाने वाली भारतीय टीम की संरचना की जानकारी भी मांगी है। ढाका को उम्मीद है कि संधि की समयसीमा समाप्त होने से पहले भारत के साथ औपचारिक बातचीत शुरू हो जाएगी।
दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व पर टिकी निगाहें
गंगा जल बंटवारे की संधि का नवीनीकरण अब भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण विषय बन गया है। औपचारिक वार्ता शुरू नहीं होने और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बीच दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका अहम हो सकती है। यदि समय रहते सहमति नहीं बनती है, तो 12 दिसंबर के बाद गंगा जल बंटवारे को लेकर नई व्यवस्था तय करने की चुनौती सामने आ सकती है।









