MGNREGA खत्म, नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी
बिल का नाम: विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025
काम के दिनों की संख्या बढ़ाई जाएगी: 100 → 125 दिन
नई दिल्ली। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच वितरित की गई। नया बिल ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ नाम से लाया जा रहा है। बिल के अनुसार ग्रामीण विकास का नया ढांचा ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार किया जाएगा। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।
कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है।
सरकार के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में MGNREGA ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, लेकिन सामाजिक-आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे और मजबूत करना जरूरी है। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को, जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार है, हर साल 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार मिलेगा।
