शेख हसीना की वापसी पर भारत की दो शर्तें!

सेना की निगरानी में लाने और निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा जरूरी

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत जारी है। BBC बांग्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने हसीना की वापसी के लिए दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि बांग्लादेश की सेना खुद भारत आकर उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस ले जाए। दूसरी शर्त के तहत बांग्लादेश सरकार को उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा देना होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। हालांकि, भारत सरकार ने इन कथित शर्तों पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

पहली शर्त: सेना की निगरानी में होगी वापसी

BBC बांग्ला की रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि शेख हसीना की वापसी की पूरी प्रक्रिया बांग्लादेश की सेना की निगरानी में हो। इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

पहले विकल्प के तहत बांग्लादेश दिल्ली में अपना सैन्य विमान भेज सकता है, जिससे शेख हसीना को वापस ले जाया जाए। दूसरे विकल्प में बांग्लादेश की सेना भारत-बांग्लादेश सीमा पर किसी तय स्थान पर पहुंचकर उन्हें अपने साथ ले जा सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उनकी वापसी के लिए जरूरी इंतजाम करने को तैयार है।

दूसरी शर्त: निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा

भारत की दूसरी कथित शर्त शेख हसीना की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार यह भरोसा दे कि स्वदेश लौटने के बाद हसीना को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलेगा।

भारत की चिंता है कि बांग्लादेश में उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे। इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से बातचीत होने की बात रिपोर्ट में कही गई है।

5 अगस्त 2024 को सैन्य विमान से भारत पहुंची थीं हसीना

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की सत्ता छोड़ने के बाद सेना के विमान से भारत पहुंची थीं। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। अब उनकी संभावित वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

BBC बांग्ला की रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस बार भी उनकी वापसी के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए सेना की भूमिका और निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा अहम माना जा रहा है। फिलहाल भारत सरकार की ओर से इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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