मथुरा। मथुरा में भाजपा की दो दिवसीय बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर उठ रही नाराजगी का मुद्दा भी चर्चा में आया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी नेताओं को बताया कि सरकार ने भी नियम तैयार करने की प्रक्रिया में कुछ चूक होने की बात स्वीकार की है। इन कमियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में बताया गया कि UGC के नए नियमों को लेकर मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद सरकार पूरे प्रकरण को व्यवस्थित करने और नियमों में सामने आई कमियों को सुधारने की दिशा में काम करेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा दिलाया कि ऐसा कोई कानून या नियम लागू नहीं किया जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति का भविष्य प्रभावित हो या किसी वर्ग के साथ अन्याय हो।
सितंबर में यूपी में हुए थे विरोध प्रदर्शन
UGC के नए नियमों को लेकर सितंबर में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। खासतौर पर सवर्ण वर्ग के लोगों ने नियमों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई थी कि नए प्रावधानों से उनके हित प्रभावित हो सकते हैं।
उस समय प्रदर्शनकारियों की बातचीत उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी कराई गई थी। उन्हें केंद्र सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना विरोध शांत किया था। हालांकि, इस मुद्दे को लेकर असंतोष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और पार्टी के सामने इसे लेकर राजनीतिक चुनौती बनी रही।
2027 चुनाव से पहले सवर्ण वोटरों की नाराजगी की चिंता
भाजपा के सामने इस मुद्दे का राजनीतिक पहलू भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी को आशंका है कि UGC के नए नियमों को लेकर सवर्ण वर्ग में बनी नाराजगी का असर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। यह चिंता भी जताई जा रही है कि नाराज मतदाता समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं।
इसी वजह से मथुरा की बैठक में इस विषय पर चर्चा को अहम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि नियमों को लेकर उठ रही आपत्तियों और आशंकाओं का समाधान किया जाए, ताकि किसी भी वर्ग में असंतोष न बढ़े।









