कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु की टीवीके सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की पीठ कर रही थी। अदालत ने तमिलनाडु की मांग स्वीकार नहीं की और कर्नाटक सरकार को अतिरिक्त जल छोड़ने का कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
किसानों की परेशानी का हवाला देकर मांगा था अतिरिक्त पानी
तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि राज्य में कावेरी नदी के पानी की कमी के कारण किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने से खेती और फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार का कहना था कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मांग स्वीकार करने से किया इनकार
तमिलनाडु की दलीलों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कर्नाटक सरकार को इस संबंध में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। इससे तमिलनाडु सरकार को अतिरिक्त जल हासिल करने के लिए अदालत से तत्काल राहत नहीं मिल सकी।









